राज्य के नीति -निर्देशक सिद्धांत

1.  राज्य के नीति -निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग -4 में (अनुच्छेद 36 से 51 तक )किया गया है | इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है | इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है |

2. भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति -निर्देशक तत्वों में किया गया है | कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है | यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है |

राज्य के नीति -निर्देशक सिद्धांत निम्न है

अनुच्छेद -38 :राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ,जिससे नागरिक को सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनितिक न्याय मिलेगा |

अनुच्छेद -39 (क ) समान न्याय और नि :शुल्क विधिक सहायता ,समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है |

अनुच्छेद -39 (ख ):सार्वजानिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजानिक हित का सर्वोत्त्म साधन हो सके |

अनुच्छेद -39 (ग ):धन का समान वितरण

अनुच्छेद -40 :ग्राम पंचायतो का संगठन |

अनुच्छेद -41 :कुछ दशाओ में काम ,शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |

अनुच्छेद -42 :काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओ का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध |

अनुच्छेद -43 :कर्मकारो  के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उघोग को प्रोत्साहन |

अनुच्छेद -44 :नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता

अनुच्छेद -46: अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ -सम्बन्धी हितो की अभिवृद्धि |

अनुच्छेद -47 :पोषाहार स्तर ,जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

अनुच्छेद -48 :कृषि एवं पशुपालन का संगठन |

अनुच्छेद -48 (क ) :पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवो की रक्षा |

अनुच्छेद -49 :राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों ,स्थानों और वस्तुओ का संरक्षण |

अनुच्छेद -50 :कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण |

अनुच्छेद -51 :अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा |

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